ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ 'ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ' ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ:

ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP) 'ਤੇ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਰੀਬ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ (Fixed Rate) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 46 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।